कर्नाटक सरकारने 'सन्मानाने मरण्याचा अधिकार' मान्य केला

कर्नाटक सरकारने टर्मिनल आजाराने ग्रस्त आणि उपचारांनी लाभ न होणाऱ्या रुग्णांसाठी 'सन्मानाने मरण्याचा अधिकार' मान्य केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राज्यातील रुग्णालये आणि जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय मंडळे स्थापन केली जातील, ज्यामध्ये न्यूरोलॉजिस्ट, सर्जन आणि इंटेंसिविस्ट यांचा समावेश असेल. हे मंडळे अशा निर्णयांना मान्यता देतील, ज्यासाठी अंतिम कायदेशीर मंजुरी मॅजिस्ट्रेटकडून मिळेल आणि त्याची नोंद उच्च न्यायालयात पाठविली जाईल.

या निर्णयामुळे, कर्नाटक हा असा कायदेशीर फ्रेमवर्क लागू करणारा पहिला राज्य ठरला आहे, ज्यासाठी मॅजिस्ट्रेटची मंजुरी आवश्यक असेल.

स्रोत: The Times of India

``` 0